प्रदेश में भूमि विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में एक माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य सभी जिलों में लंबित जमीन से जुड़े विवादों का समयबद्ध निपटारा करना है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूमि विवादों के समाधान में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान की साप्ताहिक समीक्षा स्वयं मुख्य सचिव करेंगे, ताकि प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सके। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया है कि सभी जिलों में भूमि संबंधी लंबित मामलों की पहचान कर उनका समाधान एक माह की निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि अभियान के समापन तक भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व, पुलिस और प्रशासन आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि आम जनता को लंबे समय से चले आ रहे जमीन विवादों से राहत मिल सके। सरकार का मानना है कि इस अभियान से न केवल न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि सामाजिक तनाव और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में भी कमी आएगी।
