देहरादून। उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी पहल की है। राज्य की पंचायतों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने कुल 94 करोड़ 23 लाख रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है।
इस वित्तीय स्वीकृति के तहत प्रदेश की 13 जिला पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 7813 ग्राम पंचायतों को धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि से पंचायत स्तर पर चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों को तेजी मिलेगी, जिससे गांव-गांव बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा।
सरकार का कहना है कि इस धनराशि का उपयोग सड़क, पेयजल, स्वच्छता, पंचायत भवन, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य आवश्यक विकास कार्यों में किया जाएगा। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार का फोकस मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायत व्यवस्था पर है। उनका मानना है कि जब पंचायतें सशक्त होंगी, तभी प्रदेश का समग्र और संतुलित विकास संभव हो पाएगा।
यह निर्णय ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है और इससे उत्तराखंड के गांवों में विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है।
