सीएम धामी के सख्त निर्देश: कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, प्रशासन और पुलिस में दिखे बदलाव

देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और जनसेवा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आम आदमी को न सताया जाए और पुलिस का वर्क कल्चर जमीन पर सुधरता हुआ दिखना चाहिए।

सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

सोमवार को सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय डीजी/आईजी सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्षों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव, सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, सुरक्षा, पर्यटन प्रबंधन, राजस्व, नशा मुक्ति, अभियोजन व्यवस्था, कारागार सुधार और जनशिकायत निवारण जैसे अहम विषयों पर गहन समीक्षा की।

पुलिस व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस की रात्रि गश्त बढ़ाई जाए, निरंतर पेट्रोलिंग सुनिश्चित हो और अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए। आपराधिक मामलों की विवेचना अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाए।

उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिकों को परेशान करने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और थाना स्तर पर मानवीय, संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार अनिवार्य होगा।

लैंड फ्रॉड पर सख्त कानून की तैयारी

सीएम धामी ने लैंड फ्रॉड के मामलों पर कठोर कानून बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि से जुड़े अपराधों में शामिल दोषियों को किसी भी सूरत में राहत नहीं मिलेगी।

अभियोजन व्यवस्था और प्रशासनिक आत्ममंथन

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियोजन व्यवस्था कमजोर नहीं होनी चाहिए। अभियोजन अधिकारियों का परफॉर्मेंस ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक आत्ममंथन भी जरूरी है।

नशा मुक्ति बनेगा जन आंदोलन

मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाने के निर्देश दिए। प्रत्येक जनपद से मासिक रिपोर्ट सीधे शासन को भेजी जाएगी, जिसकी नियमित समीक्षा गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक करेंगे।

पर्यटन और एक्सप्रेसवे को लेकर सरकार अलर्ट

सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद राज्य में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। इसे देखते हुए होटल, आवास, पार्किंग, ट्रैफिक प्लान और सुरक्षा व्यवस्था समयबद्ध रूप से पूरी की जाए।

उन्होंने बताया कि कैंची धाम बाईपास जून माह तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी।

जनशिकायत निवारण और योजनाओं का क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं का 100% क्रियान्वयन अनिवार्य है। योजनाएं केवल कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देनी चाहिए। योजनाओं का नियमित भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता की जांच की जाए।

उन्होंने 1905 हेल्पलाइन पर जीरो पेंडेंसी का लक्ष्य तय करते हुए नियमित समीक्षा के निर्देश दिए।

अवैध निर्माण और राजस्व व्यवस्था पर निर्देश

मुख्यमंत्री ने नदी-नालों और सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। संबंधित एसडीएम, लेखपाल और पटवारी की जवाबदेही तय करने को कहा गया।

राजस्व व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक राजस्व स्रोत बढ़ाने, सब्सिडी योजनाओं के आउटकम मूल्यांकन और मामलों में देरी न होने के निर्देश दिए।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

• अगले 6 माह में विशेष अभियान चलाकर गांवों को 100% योजनाओं से संतृप्त किया जाए

• डिजिटल गवर्नेंस को पूरी गंभीरता से लागू किया जाए

• चारधाम यात्रा को लेकर संयुक्त समीक्षा बैठकें आयोजित हों

• सड़कों के डामरीकरण का कार्य 15 फरवरी तक शुरू किया जाए, गुणवत्ता से समझौता न हो

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि राज्य की शांति और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई तय है।