उत्तराखंड सरकार ने राज्य के स्थानीय निकायों को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए 314.80 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। यह राशि पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–26 की चौथी किस्त के रूप में प्रदान की गई है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी इस धनराशि से स्थानीय निकायों को वेतन, पेंशन, पथ प्रकाश (स्ट्रीट लाइट) तथा जल संस्थान के बिलों के भुगतान में बड़ी सहूलियत मिलेगी। लंबे समय से लंबित देयकों के निस्तारण से निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।
सरकार का कहना है कि इस वित्तीय सहायता से शहरी निकायों के दैनिक संचालन के साथ-साथ नागरिक सुविधाओं में भी सुधार आएगा। इससे नगरों और कस्बों में मूलभूत सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी।
