October 26, 2026
उत्तराखंड चुनाव 2027: राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का ऐलान, 49% महिलाओं और 49% पुरुषों को टिकट देने का दावा
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उत्तराखंड चुनाव 2027: राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का ऐलान, 49% महिलाओं और 49% पुरुषों को टिकट देने का दावा

हरिद्वार, 21 अक्टूबर। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को संविधान की उद्देशिका के आधार पर लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार गौतम ने कहा कि पार्टी राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर महिलाओं, पुरुषों और किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व देने की योजना के तहत उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी की प्रस्तावित व्यवस्था में 49 प्रतिशत टिकट महिलाओं, 49 प्रतिशत पुरुषों और 2 प्रतिशत किन्नर समाज के उम्मीदवारों को दिए जाएंगे।

कृष्ण कुमार गौतम ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा से ऊपर संविधान और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत में संविधान सर्वोच्च है और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की सोच संविधान से ऊपर नहीं होनी चाहिए।

विधानसभा चुनाव में 34 सीटों पर महिलाओं को टिकट देने का प्रस्ताव

पार्टी अध्यक्ष के अनुसार, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों पर महिलाओं, 34 सीटों पर पुरुषों और दो सीटों पर किन्नर समाज के उम्मीदवारों को टिकट देने की योजना है। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देना है।

गौतम ने यह भी कहा कि यदि पार्टी को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलता है, तो प्रस्तावित 10 सदस्यीय मंत्रिमंडल में चार महिलाओं, चार पुरुषों और एक किन्नर समाज के प्रतिनिधि को शामिल करने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए भी अलग-अलग वर्गों को अवसर देने का प्रस्ताव रखा। उनके अनुसार, पहले दो वर्ष महिला, अगले दो वर्ष पुरुष और अंतिम एक वर्ष किन्नर समाज के विधायक को मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने का अवसर देने की योजना है।

संविधान की उद्देशिका को बताया पार्टी की विचारधारा का आधार

राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के नाम में शामिल दो व्यापक शब्द ‘राष्ट्र’ और ‘नागरिक’ उसकी विचारधारा का आधार हैं। पार्टी का लक्ष्य नागरिकों को शिक्षित एवं जागरूक बनाना और राष्ट्र को विकसित एवं सुरक्षित बनाना है।

उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म या समुदाय पर आधारित नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों को समान अवसर, प्रतिनिधित्व, भागीदारी और जिम्मेदारी उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। उन्होंने संविधान की उद्देशिका के अनुरूप राष्ट्र विकास एजेंडा तैयार करने की बात कही।

आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव

गौतम ने आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण की वकालत की। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों।

उन्होंने दावा किया कि इन क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित होने से बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और सामाजिक असंतोष को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा में एक कदम बताते हुए कहा कि शिक्षित और स्वस्थ नागरिक देश के अनुसंधान, नवाचार तथा कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

लोकसभा चुनाव 2029 के लिए भी घोषित की योजना

पार्टी अध्यक्ष कृष्ण कुमार गौतम ने वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी की प्रस्तावित रणनीति साझा की। उन्होंने कहा कि 543 लोकसभा सीटों में से 269 सीटों पर महिलाओं, 269 सीटों पर पुरुषों और पांच सीटों पर किन्नर समाज के उम्मीदवारों को उतारने की योजना है।

उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने पर प्रस्तावित केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं, पुरुषों और किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री पद के लिए भी अलग-अलग वर्गों को निर्धारित अवधि में अवसर देने का प्रस्ताव है।

गांवों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर जोर

कृष्ण कुमार गौतम ने उत्तराखंड के विकास को लेकर पार्टी की प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि गांवों में प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के साथ जनसंख्या के अनुसार माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल, आईटीआई और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक शौचालय, औद्योगिक इकाइयां, अग्निशमन सेवा केंद्र, आधुनिक पार्किंग स्थल और परिवहन कार्यालय जैसी सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा नियमित बिजली आपूर्ति, पेयजल, जल निकासी और सड़क संपर्क को भी प्राथमिकता देने की बात कही।

उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों के गांवों को आपस में सड़कों के माध्यम से जोड़ने और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि नागरिकों को बेहतर आवागमन और सार्वजनिक सुविधाएं मिल सकें।

राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने इन प्रस्तावों के माध्यम से संविधान की उद्देशिका, समान प्रतिनिधित्व और बुनियादी सुविधाओं को केंद्र में रखकर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में उतरने की अपनी मंशा जाहिर की है।

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