देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश के युवाओं के हितों की रक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्णय लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के अधिकारों की रक्षा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से पेपर लीक के मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा। इससे दोषियों को समयबद्ध और कठोर दंड मिलेगा, साथ ही भविष्य में इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और युवाओं का भरोसा और अधिक मजबूत होगा।
