देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक जन शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है और शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग एवं जल जीवन मिशन से संबंधित अधिक संख्या में प्राप्त शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मामलों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों की सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निस्तारण में कार्यवाही शून्य प्रतिशत है, उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिन शिकायतों का निर्धारित समय में समाधान नहीं हो पा रहा है, उनकी नियमित समीक्षा विभागाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी स्तर पर की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक सोमवार को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त तथा शासन स्तर पर सभी सचिवों द्वारा समाधान दिवस आयोजित कर जन समस्याओं की सुनवाई एवं समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि IAS, IPS एवं IFS अधिकारियों द्वारा अपने सेवाकाल के प्रारंभिक क्षेत्रों में किए गए जनहित नवाचारों की विस्तृत सूची 50 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रथम माह से ही पेंशन मिलनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए भूमि संबंधी विवादों का भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने बताया कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर कुल 67,843 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 20,461 शिकायतों का पूर्ण निस्तारण, 31,363 का आंशिक निस्तारण, 7,404 प्रक्रियाधीन, 4,061 लंबित तथा 3,738 शिकायतें स्पेशल क्लोज श्रेणी में हैं। उन्होंने बताया कि स्पेशल क्लोज की दर घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है, जो पिछले समय की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान विभिन्न जनपदों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर भी बातचीत की। अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के शिकायतकर्ताओं ने कई मामलों में शिकायतों के समाधान पर संतोष व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में नाली निर्माण और हरिद्वार के राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली समीक्षा बैठक से पहले अपने-अपने विभागों की व्यापक समीक्षा कर लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली बैठक में केवल शिकायतों की संख्या नहीं, बल्कि शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि और विभागीय जवाबदेही के आधार पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
