बाजपुर (ऊधम सिंह नगर): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाजपुर क्षेत्र में हुई भीषण ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने खराब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर को बाजपुर की ओर ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही खेतों में पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।
जानकारी के अनुसार, आज अपराह्न लगभग 12 बजे बाजपुर क्षेत्र में अचानक हुई भीषण ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। उस समय मुख्यमंत्री धामी हल्द्वानी से देहरादून लौट रहे थे। ओलावृष्टि और फसलों को हुए नुकसान की सूचना मिलते ही उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर से ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद बाजपुर में पहुंचकर प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर फसलों को हुए नुकसान और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण जल्द पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का विस्तृत सर्वेक्षण कर नुकसान का आकलन प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि किसानों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। नुकसान के आकलन से लेकर राहत उपलब्ध कराने तक सभी प्रक्रियाओं को तत्परता और संवेदनशीलता के साथ पूरा किया जाए।
किसानों के साथ खड़ी है राज्य सरकार: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के हितों की रक्षा करना और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक कदम शीघ्र उठाने के निर्देश दिए। अब प्रभावित फसलों के नुकसान का विस्तृत आकलन और नियमानुसार राहत संबंधी कार्रवाई प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी।
