नैनीताल: मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अरविंद कुमार पांडे ने विकास भवन सभागार, भीमताल में मुख्यमंत्री घोषणाओं, बीस सूत्री कार्यक्रम तथा जिला, राज्य, केंद्र एवं बाह्य सहायतित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नैनीताल जिले की विशिष्ट पहचान को बनाए रखना सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है और विकास कार्यों में जिला प्रदेश में अग्रणी बना रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री घोषणाओं में देरी पर होगी कार्रवाई
सीडीओ ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यदि किसी घोषणा का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को संस्तुति भेजी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में एक भी मुख्यमंत्री घोषणा लंबित नहीं रहनी चाहिए।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत कुल 237 घोषणाओं में से 127 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 94 घोषणाओं का निस्तारण अभी शेष है। लोक निर्माण विभाग में सर्वाधिक 13 घोषणाएं लंबित हैं, जिनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।
80 गांवों में होगी तारबाड़ फेंसिंग
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशानुसार जिले के प्रथम चरण में 80 गांवों में तारबाड़ (फेंसिंग) का कार्य कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को रोकना तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। सीडीओ ने कृषि और वन विभाग को समन्वय बनाकर समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभाग गांवों में लगाएंगे कैंप
कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास, सहकारिता, सिंचाई, मत्स्य, बाल विकास, पशुपालन और रीप (REAP) जैसे विभागों को निर्देश दिए गए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त शिविर आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनें और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं।
योजनाओं में धनराशि का समय पर हो शत-प्रतिशत उपयोग
सीडीओ ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नैनीताल प्रदेश का पहला जिला बना है, जहां जिला योजना की 100 प्रतिशत धनराशि समय पर विभागों को आवंटित की गई। अब तक जिला योजना में लगभग 28 प्रतिशत, राज्य योजना में 45 प्रतिशत तथा केंद्रीय योजनाओं में करीब 60 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा चुकी है।
उन्होंने सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने तथा जिन योजनाओं में टेंडरिंग लंबित है, उन्हें शीघ्र पूरा कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
अक्टूबर तक सड़कें हों गड्ढामुक्त
बैठक में सभी सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि अक्टूबर माह तक जिले की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए। जिन सड़कों पर हॉटमिक्स का कार्य प्रस्तावित है, वहां मौसम अनुकूल होते ही कार्य पूरा किया जाए।
15 सितंबर तक पूरा होगा पौधारोपण लक्ष्य
मानसून पौधारोपण अभियान की समीक्षा करते हुए वन, उद्यान, भेषज एवं ग्राम्य विकास विभाग को 15 सितंबर तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए। साथ ही लगाए गए पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
बैठक में सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी सौरभ असवाल, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि पंत, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
