देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 9 हजार से अधिक राशन डीलरों को बड़ी राहत देते हुए उनका लाभांश ₹180 से बढ़ाकर ₹195 प्रति कुंतल कर दिया है। संशोधित लाभांश की नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।
सरकार ने डिजिटल और पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को बढ़ावा देने के लिए पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करने वाले राशन डीलरों को ₹11 प्रति कुंतल अतिरिक्त मार्जिन देने का भी निर्णय लिया है।
इस व्यवस्था के तहत लाभांश पर होने वाले कुल व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड सरकार वहन करेगी।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से विशेष रूप से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत राशन डीलरों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही दुर्गम इलाकों में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी, सुगम और समयबद्ध बन सकेगी।
सरकार ने सभी राशन डीलरों को आश्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए लगातार आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।
