देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने आवास विभाग से संबंधित राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शहरों के सुनियोजित विकास, मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नागरिक शिकायतों के त्वरित निस्तारण, नजूल नीति, एकल समाधान योजना (OTS), अवैध निर्माण और RERA से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में विभिन्न जनपदों और नगरों के मास्टर प्लान की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मास्टर प्लान से जुड़े कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहरों के नियोजित और व्यवस्थित विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान पात्र लाभार्थियों तक आवासीय सुविधाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए। सचिव ने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।
नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर
समीक्षा बैठक में नागरिक शिकायतों और आवंटियों से संबंधित मामलों के निस्तारण पर भी चर्चा हुई। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़े प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और प्रत्येक मामले का नियमानुसार समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
नजूल नीति और OTS की भी समीक्षा
बैठक में नजूल नीति और एकल समाधान योजना (OTS) से जुड़े मामलों की जानकारी भी ली गई। अधिकारियों से इनसे संबंधित प्रकरणों की प्रगति और लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर जानकारी प्राप्त की गई।
अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश
अवैध निर्माण की समीक्षा करते हुए सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने शहरों में अनियोजित और अवैध निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी रखने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप विकास प्राथमिकता
सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आवास विभाग से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को गति देना सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी गंभीरता से कार्य करें।
बैठक में आवास विभाग से जुड़े विभिन्न प्राधिकरणों के अधिकारी मौजूद रहे और संबंधित योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत जानकारी साझा की गई।
