देहरादून। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस MoU से राज्य में जल जीवन मिशन को नई गति मिलेगी और “हर घर जल” का लक्ष्य और तेजी से पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के लगभग 14 लाख ग्रामीण परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं।
राज्य में अब तक 16,500 से अधिक पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष योजनाओं पर कार्य तेजी से जारी है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने जल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए बताया कि ‘स्प्रिंग एंड रिवर रेजुविनेशन’ के तहत 6,500 से अधिक जल स्रोतों का संरक्षण किया गया है। इसके साथ ही वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में भी राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।
जल शक्ति अभियान के अंतर्गत राज्य के 1000 गांवों में जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया जा रहा है, जिससे जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने उत्तराखंड सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है।
