देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, वित्तीय प्रशासन और भूमि अधिकार से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पिथौरागढ़ के नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार से लेकर रिवर राफ्टिंग-कयाकिंग के नए नियम और विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को मजबूत करने जैसे फैसले लिए गए।
पिथौरागढ़ में तकनीकी संस्थान का विस्तार:
मढ़धुरा में निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है। यहां शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और आधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित की जाएंगी।
राफ्टिंग-कयाकिंग के नियम होंगे सख्त:
कैबिनेट ने उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य साहसिक पर्यटन को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों और गाइडों पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
श्रीनगर में अक्षय पात्र देगा मिड-डे मील:
पीएम पोषण योजना के तहत पौड़ी के श्रीनगर क्षेत्र में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को अक्षय पात्र फाउंडेशन की केंद्रीकृत रसोई से पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
68 कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ:
उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान देने को मंजूरी मिली है। इसका अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा।
कुंभ-2027 की ऑडिट व्यवस्था मजबूत:
हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला-2027 की समवर्ती लेखा परीक्षा को प्रभावी बनाने के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे मेले से जुड़े खर्चों की वित्तीय निगरानी को मजबूत किया जाएगा।
वित्त सेवा नियमों में संशोधन:
उत्तराखंड वित्त सेवा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पदोन्नति से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा।
ऑडिट प्रकोष्ठ को मजबूती:
वित्त विभाग के ऑडिट प्रकोष्ठ में पदों के उच्चीकरण और नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इससे सरकारी खर्च और वित्तीय व्यवस्था की निगरानी मजबूत होने की उम्मीद है।
विदेश रोजगार प्रकोष्ठ में 7 नए पद:
उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ में 7 पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) गठित करने को मंजूरी दी गई है।
बापूग्राम, चौवन बग्गा और बिंदुखत्ता पर समिति:
इन क्षेत्रों से जुड़े भूमि अधिकार/नियमितीकरण के मामलों में मुख्य सचिव को समिति गठित कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। समिति मामले का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करेगी।
अरेबिया मदरसों की अनुदान बजट मद समाप्त:
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान देने वाली अलग बजट मद समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह फैसला सरकारी अनुदान की बजट व्यवस्था से संबंधित है; इसे सभी मदरसों को तत्काल बंद करने के फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों के संचालन की व्यवस्था लागू होगी।
कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में तकनीकी शिक्षा, साहसिक पर्यटन, स्कूली पोषण, युवाओं के रोजगार, वित्तीय निगरानी और कुंभ-2027 की तैयारियों को गति मिलने की उम्मीद है।
