गैरसैंण। उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट में किसानों, युवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय निकायों और धार्मिक पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान यह बजट प्रस्तुत किया। इसमें ₹3,679.86 करोड़ राजस्व मद और ₹4,164.32 करोड़ पूंजीगत मद के लिए रखे गए हैं।
किसानों के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान
बजट में अन्नपूर्ति योजना के तहत किसानों से धान और गेहूं की खरीद के लिए ₹1,100 करोड़ रखे गए हैं। इसके अलावा किसान पेंशन योजना के लिए ₹9 करोड़ और दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य को भी मिली प्राथमिकता
सरकार ने विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान किया है। अटल आयुष्मान योजना के लिए ₹100 करोड़ और सरकारी कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड के लिए ₹125 करोड़ रखे गए हैं।
पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग संस्थानों के विकास के लिए लगभग ₹160 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
2027 कुंभ मेले की तैयारियों के लिए 290 करोड़
हरिद्वार में प्रस्तावित दिव्य कुंभ मेला 2027 की तैयारियों और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगभग ₹290 करोड़ रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के लिए ₹30 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए ₹300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय निकायों को भी मिलेगी अतिरिक्त धनराशि
बजट में स्थानीय निकायों के लिए राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए ₹721 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
